Haryana Budget 2023-2024

इस पोस्ट में हम आपके साथ Haryana Budget 2023-2024 (हरियाणा बजट 2023-24) पर चर्चा करेंगे। Haryana Budget (हरियाणा बजट) हर वर्ष पेश किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Haryana Budget 2023-2024 (हरियाणा बजट 2023-24) पेश किया है। Haryana Budget 2023-2024 (हरियाणा बजट 2023-24) आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जैसे – Haryana CET, HSSC Clerk, Haryana Police, Haryana Patwari, Haryana Civil Services, Haryana Gram Sachiv, HSSC Haryana Police Constable, HSSC Canal Patwari, HSSC Staff Nurse, HSSC TGT, HSSC PGT, Haryana Police Commando, HSSC SI / Government job recruitment examinations of Haryana State. अत: आप से अनुरोध है की इस पोस्ट को अपने साथियों और परिवार जन के साथ शेयर करो।

हरियाणा बजट 2023-2024 : एक नजर

विधानसभा में बजट प्रस्तुत/पेश किया गया – 23 फरवरी 2023
बजट के आकार में हरियाणा का देश में स्थान – 13वाँ
बजट के आकार में देश में प्रथम राज्य – उत्तर प्रदेश (6 लाख करोड़ से ज्यादा)
बजट के आकार में देश में दूसरा राज्य – महाराष्ट्र
बजट के आकार में देश में तीसरा राज्य – तमिलनाडू
बजट के आकार में देश में चौथा राज्य – प. बंगाल
हरियाणा का कुल बजट 2023 2024 (करोड) रुपये – 1 लाख 83 हजार 950 करोड़
हरियाणा का कुल बजट 2022 2023 (करोड़ रुपये था – 1 लाख 77 हजार 255 करोड़
पिछले बजट से अबकी बार कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? – 11.6 प्रतिशत
नोट: राज्य में चौथी बार बजट पेश करने में टैब का प्रयोग किया गया।
प्री बजट पर चर्चा करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है।
हरियाणा में प्रथम बजट पेश किया गया – 1967 में
हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री – ओमप्रभा जैन (कैथल)
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा बजट पेश किया।
देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा 3.86% है।
हरियाणा की वर्तमान एसजीडीपी 7.1% रहने का अनुमान है।
हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जिसमें तदर्थ कमेटियां बजट प्रस्ताव का अध्ययन करेगी।
राज्य में लोकसभा की तर्ज पर बजट पारित किया है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अमृतकाल के इस बजट को जनता का मन हरने वाला मनहर अमृत बजट की संज्ञा दी।
अबकी बार लोगों से ऑनलाइन सुझाव पूछने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया गया अर्थात् बजट को समझाने के लिए पहली बार आर्टफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया है।
बजट विजन 2047 को ध्यान में रखकर (आजादी की 100वीं वर्षगांठ) तैयार किया गया है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 18,005.06 करोड़ (1.81%) रहा है।
अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 16,949.03 करोड़ (1.51%) रहने का अनुमान है।
वर्तमान में हरियाणा का राजकोषीय घाटा 33.274.38 करोड़ (33,274 करोड़ 38 लाख) रुपये रह सकता है जिसे 3.29% से घटकर 2.96% रहने का अनुमान है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। हरियाणा बजट 2023-24 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। सीएम खट्टर के पास वित्त विभाग भी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश करने से पहले कई बैठकों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया। आइए जानते हैं हरियाणा के बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय –

हरियाणा की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 2,96,685 रुपये आंकी गई है।
बजट में 6 सदस्यों के परिवार को एक ईकाई माना गया है।
अबकी बार बजट में शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति पर सर्वाधिक (20,340 करोड़) रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
बुजुर्गों के लिए ‘प्रहरी योजना’ के तहत राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख 80 हजार बुजुर्ग चिह्नित किये हैं। इनकी कुशलक्षेम जानने के लिए ‘प्रहरी’ योजना के तहत सरकारी कर्मचारी दो महीने में एक बार व्यक्तिगत दौरा करेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को ‘सेवा’ नाम के एक नये विभाग में विलय किया जाएगा।
हरियाणा का बजट विजन 2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है अर्थात् 2047 में देश की स्वाधीनता के बाद 100 वर्ष होने पश्चात् देश कैसा होगा, इसका अनुमान लगाकर बजट तैयार किया गया है।

राज्य का राजकोषीय घाटा एक नजर में –

हरियाणा का संभावित राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-2024 में – 2.96%
पिछला राजकोषीय घाटा 2022 2023- 2.98%
वर्ष 2027 2022 का राजकोषीय घाटा – 2.99%
वर्ष 2020-2021 का राजकोषीय घाटा – 2.90%
वर्ष 2019-2020 का राजकोषीय घाटा – 2.86%
वर्ष 2018-2019 का राजकोषीय घाटा – 1.54%
वर्ष 2017-2018 का राजकोषीय घाटा – 1.63%
वर्ष 2016-2017 का राजकोषीय घाटा – 2.83%
नोट: सरकार ने अगले 5 वर्ष में राजकोषीय घाटा 0% करने का लक्ष्य रखा है।

हरियाणा बजट 2023-2024 : सारांश (Summary)

वर्ष 2023-24 (BE) 1,83,950 करोड़ रुपये का कुल खर्च (Total Expenditure), वर्ष 2022-23 (RE) 1,64,808 करोड़ रुपये से 11.6 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की GSDP की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर स्थिर मूल्यों (Constant Prices) पर 5.62 प्रतिशत रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की GDP की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 4.58 प्रतिशत रही है।
वर्ष 2022-23 में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) और तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) का हिस्सा क्रमशः 19.6 प्रतिशत, 29.7 प्रतिशत और 50.7 प्रतिशत रहा।
सकल ऋण स्टॉक (Overall Debt Stock) भी निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण GSDP अनुपात (Debt to GSDP Ratio) 25.78 प्रतिशत है, जो कि GSDP की निर्धारित सीमा 33.3 प्रतिशत सीमा में है।
वर्ष 2023-24 (BE) में ऋण स्टॉक GSDP का (Debt to GSDP Ratio) 25.45 प्रतिशत प्रक्षेपित है, जो कि GSDP के निर्धारित मानकों 331 प्रतिशत से बहुत नीचे है।
पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 57,878 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जो कि बजट का 31.5 प्रतिशत है तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपये, जो कि 68.5 प्रतिशत है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

संशोधित अनुमान (RE) 2022-23 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GSDP का 3.29 प्रतिशत रहा, जो कि GSDP के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंतर्गत है।
वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) GSDP का 2.96 प्रतिशत अनुमानित है जोकि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

राजस्व घाटा भी निरंतर कम हो रहा है। यह संशोधित अनुमान 2022-23 में 1.81 प्रतिशत अनुमानित है।
बजट अनुमान 2023-24 में GSDP के 1.51 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्ष 2023-24 में पूंजीगत हिस्सेदारी को 31.5 प्रतिशत बढाकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय को 57,878 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
हरियाणा का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 3.86 प्रतिशत का योगदान है।
प्रदेश की GSDP विकास दर वर्ष 2022-23 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है।
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.52 प्रतिशत से बढ़कर, वर्ष 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हो गई है।
राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों (Current Prices) पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की सम्भावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,685 रुपये होने की सम्भावना है।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

कैसे आता है रुपया (Rupee Comes From) %

स्रोत (Source)	प्रतिशत (%)
राज्य का अपना कर राजस्व	42 %
गैर कर राजस्व	7.02 %
अन्य प्राप्तियाँ	3.51 %
केंद्र से विचलन	11.51 %
उधार	36.96 %

स्रोत (Source)	प्रतिशत (%)
राज्य का अपना कर राजस्व	42 %
एस.जी.एस.टी. (SGST)	18.57 %
वैट (VAT)	7.18 %
स्टेट एक्साइज (State Excise)	6.38 %
स्टांप और पंजीकरण (Stamps and Registration)	6.96 %
वाहन कर (Taxes On Vehicles)	2.61 %
अन्य (Other)	0.30 %

गैर कर राजस्व	7.02 %
परिवहन	1.36 %
शहरी विकास	1.61 %
खान एवं भूविज्ञान	0.80 %
ब्याज, लाभांश और लाभ	1.47 %
शिक्षा	0.50 %
अन्य	1.28 %
अन्य प्राप्तियाँ	3.51 %

केंद्र से विचलन	11.51 %
केन्द्रीय करों का हिस्सा	6.19 %
केंद्र से प्राप्त सी.एस.एस. हिस्सा और अन्य अनुदान	5.32 %

उधार	36.96 %
राज्य विकास ऋण	26.35 %
खाद्यान खरीद	7.65 %
NABARD और NCRPB	1.12 %
भारत सरकार से ऋण	0.55 %
अन्य	0.30 %

कैसे जाता है रुपया (Rupee Goes To) %

स्रोत (Source)	प्रतिशत (%)
सामाजिक सेवाएं	30.51 %
आर्थिक सेवाएं	24.13 %
ऋण भुगतान	30.86 %
सामान्य सेवाएं	14.5 %

स्रोत (Source)	प्रतिशत (%)
सामाजिक सेवाएं	30.51 %
शिक्षा	10.97 %
समाज कल्याण और पोषण	6.79 %
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4.74 %
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2.71 %
अन्य	5.3 %
आर्थिक सेवाएं	24.13 %

कैसे जाता है रुपया (Rupee Goes To) %

कृषि सिंचाई व अन्य	11.8 %
परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़कें और पुल	4.3 %
ग्रामीण विकास और पंचायतें	3.95 %
अन्य	4.08 %
ऋण भुगतान	30.86 %
मूलधन	19.15 %
ब्याज	11.71 %
सामान्य सेवाएं	14.5 %
प्रशासनिक सेवाएं	5.77 %
पेंशन	7.18 %
अन्य	1.55 %

मुख्य आबंटन (Major Allocation)

हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास

मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने और लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना।
1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू।

आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए राज्य लेखापरीक्षा विभाग बनाया जाएगा।
विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय

कृषि

20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ढैंचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी।
‘धान की सीधी बिजाई’ के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य।
पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबन्धन से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन देंगे
ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य।
मृदा लवणता और जलभराव से प्रभावित 50,000 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य।
शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति तैयार की जाएगी।
पंचकूला, पिनगवां, जिला नूंह और मुनीमपुर, जिला झज्जर में बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन

पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए ‘हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन’ शुरू किया जाएगा।
प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएंगी।
पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी Veterinary Pet Clinics स्थापित होंगे।
हरियाणा गौ-सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया।
नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध करवाई जाएगी।

सभी के लिए आवास

1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए एक लाख नये घर बनाये जाएंगे।

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता

दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
युवाओं के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ‘वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा।
वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा।
युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना शुरू की जाएगी।
हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू किये जाएंगे।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लँग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी।
सरकारी आई. टी. आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा।
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।

पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास

प्रत्येक जिला परिषद् में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी।
700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।
गांवों में 1,000 नई पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी।
1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोले जाएंगे।
ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे।

शहरी विकास

शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
दिव्य- नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग से खर्च की जाएगी।
नगर निगमों व परिषदों में 1,000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

नगर एवं ग्राम आयोजन

विवादों का समाधान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी।
‘लैंड पूलिंग’ स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स विकसित किये जाएंगे।
‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना की जाएगी।
फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
तीन नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
- रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक
- सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी-मानेसर- पंचगांव तक
- आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार

सहकारिता

सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे।
1,500 नए हरहित स्टोर खोले जाएंगे।

खेल

हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी।
अंबाला एवं पंचकूला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रोम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोट्र्स सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा।
चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चन्दगीराम स्पोर्ट्सपर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट’ स्कीम शुरू की जाएगी।
हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा

‘पी.एम. श्री’ योजना के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूल. (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकूला में ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ स्थापित किया जाएगा।
ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु एस.सी.ई.आर.टी.. गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
सभी शेष सरकारी स्कूलों में डयूल डैस्क उपलब्ध करवाये जाएंगे।
स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाये जाएंगे।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा छठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी।
सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के 1,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु ‘शिक्षक पुरस्कार’ योजना शुरू की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

अगले दो वर्षों में 4,000 नये प्ले स्कूल खोले जाएंगे।

स्वास्थ्य

तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार ‘चिरायु-आयुष्मान भारत’ योजना में होंगे शामिल।
नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, नूंह में ‘उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
उप-मण्डलीय अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशिलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा।
निःशक्तजन के लिए पंचकूला में ‘स्टेट एक्शन-समानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा।

सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण

7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का कल्याण और अंत्योदय (सेवा)

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल से 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह की जाएगी।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु ‘वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम’ योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा।
विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन सरकार करेगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

शेष 15 जिलों में ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया जाएगा।

श्रम

निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे।
श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘लेबर हॉस्टल’ स्थापित किया जाएगा।
श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए ‘मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान’ योजना शुरू की जाएगी।

पर्यावरण और वन

प्रत्येक जिले में लगभग पांच से दस एकड़ क्षेत्र के जंगल में सीता अशोक कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, नीम, वरुण, बेल पत्र लगाकर ‘अमृत वन’ विकसित किये जाएंगे।
‘हरियंका बणी पुनर्वास’ नामक योजना के तहत 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर

बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटिड रेलवे लाइन बनाई जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

100 किलोमीटर लम्बी नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी।

उद्योग

प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किये जाएंगे।
अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
अंबाला और गुरुग्राम में ‘डेटा सेंटर पार्क स्थापित किये जाएंगे। इनकी स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किये जाएंगे।

पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)

प्रदेश में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जाएगा।
नाबार्ड सहायता से 554 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जाएगा।
राज्य में 14 नये बाइपास बनाये जाएंगे।
36 नये आर.ओ.बी./ आर. यू. बी. का निर्माण किया जाएगा।
बल्लभगढ़ शहर में 215 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटिड सड़क का निर्माण किया जाएगा।
हिसार में 723 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटिड रोड का निर्माण किया जाएगा।

सिंचाई एवं जल संसाधन

अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खण्डों के गांवों में 1,000 पीजोमीटर स्थापित किये जाएंगे।
लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा।
4,000 ऑन-फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे।
अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
2,000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के पुनर्वास, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का काम किया जाएगा और इनकी मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी।
महेंद्रगढ़ के निजामपुर खण्ड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा।
सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।

पर्यटन और विरासत

गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।
महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
सूरजकुंड में अक्तूबर-नवंबर, 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा।

ऊर्जा

800 मैगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों को नलकूप कनेक्शन जारी किये जाएंगे।
‘पी.एम. – कुसुम’ योजना के तहत 70,000 नये सौर पंप स्थापित किये जाएंगे।
गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

शासन और लोक प्रशासन

जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।
चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण किया जाएगा।

गृह

साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी।
विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने हेतु इन-हाउस कैनाइन ब्रीडिंग-कम-ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।

परिवहन और नागरिक उड्डयन

किलोमीटर प्रणाली के तहत 1,000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी।
हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी।
सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।
रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी-मॉडल ‘बस पोर्ट’ स्थापित किये जाएंगे
गुरुग्राम में ‘सिटी इंटरचेंज टर्मिनल’ स्थापित किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया।
अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण।
भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे।
गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली-हब स्थापित किया जाएगा।
पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे।

खान और भू-विज्ञान

महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।

सुचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति

मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई-पुस्तकालय स्थापित किये जाएंगे।
पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी।
अंत्योदय परिवारों पर केन्द्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए ‘सेवा सेतु’ पोर्टल शुरू किया जाएगा।

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