हरियाणा पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया है – 22 अप्रैल, 1994
हरियाणा पंचायती राज
हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई – 24 अगस्त, 1994
हरियाणा पंचायत राज अधिनियम अधिसूचित किया गया – 16 फरवरी, 1995
हरियाणा पंचायती राज वित्त/बजट/लेखा/अंकेक्षण/कर/कार्य नियमावली 1996 की रचना की गई – 14 अगस्त 1996
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक – लॉर्ड रिपन (1880–84 ईस्वी)
हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासन काल में हुई – चौ. भजन लाल (22 अप्रैल, 1994)
पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की शर्त लागू – 07 सितम्बर, 2015
73वां संविधान संशोधन सम्बन्धित है – पंचायती राज (संसद में 1992–93 में पारित किया गया)
पंचायती राज में कुल विषय – 29
पंचायती राज किस सूची में आता है – 11वीं अनुसूची
राज्य में कुल गांव (2011 की जनगणना अनुसार) – 6841; ग्राम पंचायत 6228 (नई गठित पंचायतें–106, वर्तमान में कुल पंचायतें – 6228)
पंचायती राज में SC & ST को आरक्षण दिया गया है – 83वें संविधान संशोधन (2000)
अपवाद – अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं
देश में सबसे पहले पंचायती राज – 2 अक्टूबर 1959, गांव बगदरी, नागौर, श्री जवाहरलाल नेहरू
दूसरा राज्य – 11 अक्टूबर 1959, आंध्र प्रदेश
अन्तिम राज्य – मध्य प्रदेश
किन-किन राज्यों में लागू नहीं है – (1) J&K; (2) दिल्ली (3) मेघालय (4) मिजोरम (5) नागालैण्ड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में
पंचायती राज चुनावों में ई.वी.एम. का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य – हरियाणा
देश में प्रथम बार EVM का उपयोग – 1982 पारूर, केरल विधानसभा में
EVM से चुनाव सभी विधानसभा में हुए – 1999 गोवा
देश में एक साथ – 2004 (14वीं लोकसभा में) EVM का प्रयोग किया गया।
सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला – यमुनानगर (629 ग्राम पंचायत)
न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला – फरीदाबाद 119 ग्राम पंचायत
हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता– सामान्य श्रेणी: दसवीं पास, महिलाओं व SC के लिए: आठवीं पास
हरियाणा के गांवों में पंचायती रुपया – सफाई कर्मचारी/चौकीदार व नाई/ब्राह्मण को दिया जाता है।
सरपंच के लिए न्यूनतम आयु – 21 वर्ष (कार्यकाल 5 वर्ष)
जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी – DDPO तथा खण्ड स्तर पर BDPO कहलाता है।
सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है – रानियां ब्लॉक (सिरसा)
ग्राम-पंचायत में पंचों की संख्या – न्यूनतम 6; अधिकतम 20
ग्राम सभा की साल में कुल बैठक – 2 (1) 13 अप्रैल; (2) 2 अक्टूबर
राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या – 126
राज्य में कुल पंचायत समिति के चुने गए सदस्यों की संख्या – 3081
राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण किस राज्य संशोधित विधेयक अधिनियम के अनुसार प्रदान किया गया है? – पंचायती राज अधिनियम (6 नवम्बर 2020 को)
पंचायती चुनावों में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य – राजस्थान
पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति – डॉ. भीमराव अम्बेडकर
हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण – चंडीगढ़ (सेक्टर 28)
हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है – 14 अगस्त 1996
हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय है – हैबतपुर (जींद)
हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव – सुई (भिवानी)
‘राष्ट्रीय गौरव’ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत – दुबड़ी (करनाल)
प्रथम स्वच्छग्राम पंचायत राज्य की – सुल्तानपुरिया (सिरसा)
धूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत – चौशाला (कैथल)
हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच – रेखा
रानी (21 वर्ष), गांव चापला मोरी (फतेहाबाद)
पंचायती राज क्यों व कैसे नामक पुस्तक – बनारसी दास गुप्ता
प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत – गांधी नगर, हिसार
हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जायेगा जिसके घर में शौचालय होगा – गांव गोदिकला (सिरसा)
सरपंच चुनावों में अन्य शर्तें –
(1) घर में शौचालय
(2) अपराधिक रिकॉर्ड न हो।
(3) बिजली का बिल पूरा भरा हो।
(4) कृषि ऋण बकाया न हो।
सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गये गांवों की संख्या – 15
हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत – तलवाड़ा (फतेहाबाद)
राज्य में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिये – 500 व्यक्ति
हरियाणा में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अन्दर अपना पद छोड़ना होता है – 7 दिन
पंचायती राज व्यवस्था – त्रिस्तरीय
चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था एकमात्र – पश्चिम बंगाल
सरपंच से सम्बन्धित धारा – 8
अनुच्छेद – 40; अनुच्छेद 243 (क) – पंचायत राज
सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश – बलवंत राय मेहता (1957)
सर्वाधिक गांवों वाला जिला – यमुनानगर (636)
सबसे कम गांवों वाला जिला – रोहतक (143)
राज्य में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है – सरपंच
राज्य में पंचायती राज का मध्य स्तर है – पंचायत समिति
साक्षरता, स्वस्थ पोषण, पर्यावरण संरक्षण व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदत्त पुरस्कार है – शानदेवी पुरस्कार
राज्य में सर्वाधिक ग्रामसभा वाला जिला – गुरुग्राम
पंचायती राज में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने 1972 में किस समिति का गठन किया था? – माण्डू सिंहमलिक समिति
माण्डू सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर 1973 में किसे समाप्त कर दिया था? – जिला परिषद
हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? – चण्डीगढ़
हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था है – त्रिस्तरीय
1. सबसे निम्नतर स्तर – ग्राम पंचायत
2. मध्यम स्तर – पंचायत समिति
3. अन्तिम स्तर – जिला परिषद
राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंच चुनने का अधिकार पुनः पंचों को दिया था? – बंशीलाल ने 1971 में
राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया था? – चौ. देवी लाल ने 1978 में
राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था? – भजनलाल ने 1991 में
पंचायती राज अधिनियम की किस धारा का सम्बन्ध ग्राम पंचायत में पंच तथा सरपंच के पद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण से सम्बन्धित है? – धारा 9
अनुसूचित जातियों के पंचायत में आरक्षित स्थानों से सम्बन्धित धारा है – धारा 9(1)
पंचायतों में एक तिहाई स्थान (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान से सम्बन्धित धारा है – धारा 9(2) की उपधारा (1)
पशु मेलों से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का होता है? – 20%
सम्पूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन-सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? – चौधरी देवी लाल पुरस्कार, प्रदत्त राशि– 10 लाख रुपये
नोट: राज्य में कृषि क्षेत्र में भी चौधरी देवी लाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23(क) में किसका प्रावधान किया गया है – राज्य वित्त आयोग
हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? – 31 मई, 1994
पंचायती राज में पंचायत का अर्थ – पांच की सभा (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
पंचायती राज में राज शब्द का अर्थ है – रूल/नियम (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? – सत्ता के विकेन्द्रीकरण (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
शासन सत्ता को एक स्थान पर केन्द्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना कहलाता है – सत्ता का विकेन्द्रीकरण (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
भारत में पंचायती राज का वास्तुकार/जनक कहा जाता है – बलवंत राय मेहता को (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है – प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है – आयुक्त/कमिश्नर (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
अभी हाल ही में राज्य सरकार ने (2021 में) कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है? – 106
अभी हाल में ही सर्वाधिक 18 नई ग्राम पंचायतें किस जिले में गठित की गई हैं – यमुनानगर
पंचायती राज किस सूची का विषय है? – राज्य सूची
पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है – ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर
पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय है – ग्राम सभा
पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक स्तर है – ग्राम पंचायत
पंचायती राज प्रणाली का उच्च स्तर है – जिला परिषद
पंचायती चुनाव किसकी देख-रेख में होते हैं – राज्य चुनाव आयोग
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है – ग्राम सभा
ग्राम पंचायत में कौन उप-सरपंच का चयन करता है – नव निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य
ग्राम सभा/पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति है – छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की खरीद के लिए लाइसेंस/पट्टे देने की शक्ति
जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए योजना बनाती है।
‘पंचायती राज’ को ‘लोकतान्त्रिक मार्ग’ किसने कहा था – ओ. पी. वर्मा
पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य है – विकेन्द्रीकरण की शक्ति
पंचायती राज किस प्रकार की विधि है – शासन विधि
पंचायती समिति की अनुशंसा किसने की थी – 1977 में अशोक मेहता समिति
1977 में जनता दल सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था – अशोक मेहता समिति
त्रिस्तरीय पंचायती राज (ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड/ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया था) – 1957, बलवंत राय मेहता समिति
द्विस्तरीय पंचायती राज (जिला परिषद व मंडल पंचायत) का सुझाव दिया था – 1977, अशोक मेहता समिति
जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का व नियमित चुनाव करने का सुझाव दिया था – 1985, जी.वी.के. राव समिति
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश – 1986, एल.एम. सिंघवी समिति
HIRDFA – हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन
राज्य के प्रतिनिधियों को मानदेय
प्रधान जिला परिषद – 7500 रुपये
उप प्रधान जिला परिषद – 6000 रुपये
सदस्य जिला परिषद – 2500 रुपये
अध्यक्ष पंचायत समिति – 6000 रुपये
उपाध्यक्ष पंचायत समिति – 2500 रुपये
सदस्य पंचायत समिति – 1250 रुपये
उपाध्यक्ष पंचायत समिति – 2500 रुपये
सरपंच ग्राम पंचायत – 5000 रुपये
पंच ग्राम पंचायत – 1600 रुपये
पेंशन पूर्व सरपंच – 1000 रुपये
नम्बरदार – 3000 रुपये
चौकीदार – 11000 रुपये
हरियाणा पंचायती राज एक्ट को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? – 22
हरियाणा पंचायत राज एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? – 280
हरियाणा पंचायती राज एक्ट को कुल कितने पार्ट में बांटा गया है? – 6
हरियाणा पंचायती राज एक्ट के 6 पार्ट कौन-कौन से हैं?
1) पार्ट-1 = हरियाणा पंचायती राज एक्ट
2) पार्ट-2 = ग्राम पंचायत व ग्राम सभा
3) पार्ट-3 = पंचायत समिति
4) पार्ट-4 = जिला परिषद
5) पार्ट-5 = चुनाव के नियम
6) पार्ट-6 = अन्य प्रावधान
हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अध्याय
1) अध्याय-1 – हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 नाम से जाना जाएगा (कुल धाराएं 1-2)
2) अध्याय-2 – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के प्रावधान (कुल धाराएं 3-6)
3) अध्याय-3 – ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन करना (कुल धाराएं 7-12)
4) अध्याय-4 – ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियां (कुल धाराएं 13-38)
5) अध्याय-5 – ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान (कुल धाराएं 39-45)
6) अध्याय-6 – नियंत्रण (कुल धाराएं 46-54)
उपाध्यक्ष पंचायत समिति – 2500 रुपये
सदस्य पंचायत समिति – 1250 रुपये
उपाध्यक्ष पंचायत समिति – 2500 रुपये
सरपंच ग्राम पंचायत – 5000 रुपये
पंच ग्राम पंचायत – 1600 रुपये
पेंशन पूर्व सरपंच – 1000 रुपये
नम्बरदार – 3000 रुपये
चौकीदार – 11000 रुपये
हरियाणा पंचायती राज एक्ट को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? – 22
हरियाणा पंचायत राज एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? – 280
हरियाणा पंचायती राज एक्ट को कुल कितने पार्ट में बांटा गया है? – 6
हरियाणा पंचायती राज एक्ट के 6 पार्ट कौन-कौन से हैं?
1) पार्ट-1 = हरियाणा पंचायती राज एक्ट
2) पार्ट-2 = ग्राम पंचायत व ग्राम सभा
3) पार्ट-3 = पंचायत समिति
4) पार्ट-4 = जिला परिषद
5) पार्ट-5 = चुनाव के नियम
6) पार्ट-6 = अन्य प्रावधान
हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अध्याय
1) अध्याय-1 – हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 नाम से जाना जाएगा (कुल धाराएं 1-2)
2) अध्याय-2 – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के प्रावधान (कुल धाराएं 3-6)
3) अध्याय-3 – ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन करना (कुल धाराएं 7-12)
4) अध्याय-4 – ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियां (कुल धाराएं 13-38)
5) अध्याय-5 – ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान (कुल धाराएं 39-45)
6) अध्याय-6 – नियंत्रण (कुल धाराएं 46-54)
19) अध्याय-19 – ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के चुनाव से सम्बन्धित धारा जो सम्बन्धित है। 161)
20) अध्याय-20 – चुनाव सम्बन्धी नियम (कुल धारायें 162 से 188 तक)
नोट: धारा 188 का सम्बन्ध वोटों की गोपनीयता से है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
21) अध्याय-21 – अन्य नियम (कुल धारायें 189 से 218 तक)
नोट: धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के गठन से सम्बन्धित है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
22) अध्याय-22 – ग्रामीण विकास
नोट: अध्याय 22 में 219 से 280 तक धारायें हैं जिन्हें आठ (8) पार्टों में बांटा गया है।
◆ धारा 220 एचआरडीए/प्राधिकरण की स्थापना और गठन से सम्बन्धित है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
◆ धारा 249 का संबंध विकास योजनाओं से है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
◆ धारा 254 का संबंध भूमि के अधिग्रहण से है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
◆ धारा 262 का संबंध सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
◆ धारा 276 का संबंध विभाग का पुलिस के साथ संबंध से है। (HSSC 2021 ग्राम सचिव)
रोचक तथ्य :-
सरपंच व पंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान (गुप्त मतदान) से जनता द्वारा होता है।
सरपंच व पंच को शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है।
उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने में से पंचों द्वारा किया जाता है।
सरपंच/उपसरपंच/पंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं।
पंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।
न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर 9 पंच होते हैं। आबादी अधिक होने पर प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 पंच बढ़ जाएंगे।
हरियाणा में जिन ग्राम पंचायतों में सम्पूर्ण पंचायत का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, उसे 11 लाख रुपये नकद प्रदान किये जाते हैं।
हरियाणा में जिन ग्राम पंचायतों में केवल सरपंच का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, उस पंचायत को 5 लाख रुपये की राशि नकद प्रदान की जाती है।
राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में केवल पंच का चुनाव सर्वसम्मति से होगा (प्रति पंच के हिसाब से) 50 हजार उस पंचायत को नकद प्रदान किए जाएंगे।
प्रत्येक जिला परिषद सदस्य जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा तो राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की राशि नकद उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा उस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये नकद राशि प्रदान की जाती है।
हरियाणा में पंचायतों/गांवों में स्वच्छता हेतु 1000 की आबादी पर एक सफाईकर्मी, 2000 की जनसंख्या पर 2 सफाईकर्मी, 5000 की आबादी पर 4 सफाईकर्मी तथा 5000 की आबादी से ऊपर की जनसंख्या पर 6 सफाईकर्मी रखे जा सकते हैं।
हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में लगे सफाईकर्मी को 16000, शहरी क्षेत्र में लगे सफाई कर्मी को 17000 तथा सीवरेज मैन को 12000 रुपये की राशि मासिक रूप से प्रदान की जाती है। (स्रोत पंचायती राज जुलाई 2024 तक)
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2007 में किया गया था।
हरियाणा सरकार द्वारा ‘इन्दिरा आवास योजना’ की तर्ज पर प्रियदर्शिनी आवास योजना के तहत घर निर्माण पर गरीब वर्ग (BPL) को 93,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
हरियाणा सरकार ने पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए ई-पंचायत की शुरुआत की है तथा आई.टी. युक्त ‘ग्राम सचिवालय’ की स्थापना की है।
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के चौपालों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए वर्ष
1979-80 में मण्डी ग्रांट स्कीम योजना प्रारम्भ की थी।
सिटीजन चार्टर अपनाने वाली सभी 365 पंचायतों वाला राज्य का प्रथम जिला रेवाड़ी है।
पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार 1952 में पारित किया गया था।
हरियाणा में सर्वाधिक पंचायतों वाले तीन जिले घटते क्रम में हैं – यमुनानगर > कुरुक्षेत्र > अम्बाला
हरियाणा में सबसे कम पंचायतों वाले तीन जिले बढ़ते क्रम में हैं – फरीदाबाद < पंचकुला < रोहतक
हरियाणा में जून 2022 तक कुल महिला सरपंचों की संख्या 2565 है।
हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सरपंच सीटों की संख्या 1400 है जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरपंचों की संख्या 1671 है। स्रोत: 15 मई 2022 तक
राज्य की प्रथम महिला चौपाल स्थापित की गई है – उड़ाना गांव (करनाल) में
राज्य में चौपालों का गांव कहा जाता है – रूड़की गांव, रोहतक
राज्य के इस गांव में सर्वाधिक 18 चौपालें हैं।
हरियाणा में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग (A) एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।
पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला राज्य का प्रथम जिला है – यमुनानगर
हरियाणा की प्रथम ई-ग्राम सभा कौन-सी बनी है? – गांव खुर्दबन, यमुनानगर
राज्य में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? – स्वामित्व योजना
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 के तहत 1987 में किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2% विकास फीस ली जाती है। इस अधिनियम की धारा 6(5) में किए गये प्रावधान के अनुसार वसूल की गई ग्रामीण
विकास फीस की राशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्यों पर खर्च की जाएगी।
भारत की पहली नगरपालिका परिषद 1687–1688 में मद्रास में गठित की गई थी।
ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, कहलाती है – ग्राम सभा
हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला है – गुरुग्राम
केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया था।
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है – 24 अप्रैल
नगरीय स्थानीय स्वशासन: राज्य में तीन प्रकार के नगर निकाय हैं–
1) नगरपालिका– शहरी क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 20 हजार से 1 लाख के मध्य होती है। नगरपालिका का गठन किया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में 88 नगरपालिकाएँ हैं।
2) नगरपरिषद– शहरी क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक व 5 लाख से कम हो वहां नगर परिषद का गठन किया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 नगर परिषद हैं।
3) नगर निगम– 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना की जाती है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हैं।
नोट: 73वें संविधान संशोधन 1993 के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला देश का प्रथम राज्य कर्नाटक है।
हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 लागू होने के बाद राज्य में प्रथम चुनाव दिसम्बर 1994 में हुये थे।
60 से 80 के दशकों को पंचायती राज में सुधार के दशकों के नाम से जाना जाता है।
हरियाणा पंचायती एक्ट के बाद जब दिसम्बर 1994 में प्रथम पंचायती चुनाव हुये तो हरियाणा में उस दौरान 16 जिला परिषदें, 110 पंचायत समितियां और 5958 पंचायतें थीं।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं।
भारत में सर्वप्रथम नगरीय शासन की व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी।
2 अक्टूबर, 2009 को पंचायती राज प्रणाली के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसका स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया था।
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदलने के साथ-साथ शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद गठित की गई है।
26 अप्रैल 2015 को हरियाणा में ई-पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी।
हरियाणा में सभी ग्राम पंचायतों को wi-fi जोन बनाने का कार्य Haryana Information Technology (IT) and Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) Policy के द्वारा किया जा रहा है।
Important Full Forms:
1) BDPO - Block Development and Panchayat Officer
2) DDPO - District Development and Panchayat Officer
3) SSPAC - State Level Panchayat Performance Assessment Committee
4) PREW - Panchayat Raj Engineering Wing
देश की प्रथम देशी रियासत जिसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था – बीकानेर रियासत
किस समिति ने ग्राम समूहों के लिए ‘न्याय पंचायतों’ के गठन का सुझाव दिया था – एल.एम. सिंघवी समिति
मद्रास नगर निगम का प्रथम मेयर – नैथेनियल हिगिन्सन
भारत में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल व वायसराय द्वारा सर्वप्रथम 1882 ई. में दिया गया था – लॉर्ड रिपन
पंचायतों में सभी पदों पर आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है – अनुच्छेद 243-डी
संविधान के भाग-4 में नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है – अनुच्छेद 40
कोरोना महामारी को रोकने हेतु सैनिटाइजर हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार ने कितनी राशि जारी की है? – 15000 रुपये
कोरोना काल में मास्क न लगाने पर चालान काटने का अधिकार राज्य सरकार ने पुलिस के अलावा और किसे प्रदानकिया था? – ग्राम सचिव व पटवारी को
नोट: मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना 1 अप्रैल 2021 के तहत हरियाणा सरकार ने एक लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का फैसला किया है।
महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य (पंचायती राज) पर लिखी गई पुस्तक ‘माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया’ है।
देश में पंचायती राज के क्षेत्र में शीर्ष प्रशिक्षण अनुसंधान तथा परामर्शकारी निकाय के रूप में ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान’ (मूल नाम राष्ट्रीय सामुदायिक संस्थान) को स्थापना 1958 में कहाँ पर की गई थी? – हैदराबाद
राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्था हरियाणा के किस जिले में है? जो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है – करनाल
जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक किया गया जब देश के प्रधानमंत्री थे – नरसिम्हा राव
हरियाणा में पंचायत समिति की कौन-सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्यों को निष्पादित करती है? – सामान्य समिति
राज्य में नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है – वार्ड
ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? – राज्य सरकार
हरियाणा नगर परिषद में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या है – 25 (अधिकतम संख्या 55)
ग्राम पंचायतों का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए ‘ई-पंचायत संवाद सेवा’ की शुरुआत 26 अप्रैल 2015 को कहाँ से की गई थी? – रोहतक
पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952
इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था।
इसमें पंचों द्वारा मिलकर सरपंच का चुनाव किया जाता था।
पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरपंच को हटाया जा सकता था।
नोट: चौ. बंशीलाल सरकार ने वर्ष 1971 में पंजाब ग्राम पंचायत राज एक्ट में परिवर्तन किया तथा 1978 में चौ. देवीलाल सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार मतदाताओं को दे दिया।
राज्य में पंचायतों के पास 3 तीन लाख हेक्टेयर से अधिक शामलात जमीन है।
राज्य की समस्त पंचायतों की सालाना आय 600 करोड़ से ज्यादा है।
सर्वाधिक 200 करोड़ से अधिक सालाना पंचायती आय वाला जिला कैथल है।
राज्य की पंचायतों के पास 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की एफडी है।
263 करोड़ रुपये से अधिक की एफडी पानीपत जिले की पंचायतों के पास है।
118 करोड़ रुपये से अधिक एफडी वाला पंचायती गांव बाल जाटान (पानीपत) है।
कोरोना के समय 21 करोड़ रुपये का सर्वाधिक दान पालड़ा ग्राम पंचायत गुरुग्राम ने दिया था।
राज्य का सबसे बड़ा गांव पाई (कैथल) व राज्य का सबसे छोटा गांव सुखोमाजरी (पंचकुला) है।
हरियाणा में लम्बरदार :-
कुल स्वीकृत पद – 23 हजार 375
सेवानिवृत्ति की आयु – 75 वर्ष
प्रदत्त राशि – 11 हजार रुपये मासिक
नोट: राज्य सरकार ने सर्वरा (सहायक) लम्बरदारों के पद पर नियुक्ति के लिए रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लम्बरदारों की स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य कर दी है।
पंचायती राज में बदलाव के लिए राज्य सरकार किस कानून को लाने की तैयारी कर रही है – राइट टू रिकॉल
नोट: राज्य में इस कानून के लागू हो जाने के बाद पंचायत को एक साल के बाद राज्य की ग्राम सभा के 60 प्रतिशत प्रतिनिधियों द्वारा हटाया जा सकेगा। राज्य में यह कानून कर्नाटक राज्य की तर्ज पर लागू किया जायेगा।
हरियाणा में चौकीदार अब किस विभाग के नीचे कार्य करेंगे – पंचायत विभाग
नोट: पहले ये गृह विभाग के नीचे काम करते थे।
हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत किस मोबाइल एप को लांच किया गया है – ई-गिरदावरी
हरियाणा विधानसभा पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय समिति का चेयरमैन बनाया गया है – नरेन्द्र गुप्ता
हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा पार्षदों व चेयरमैनों के लिए नगर निकाय चुनावों में तय की गई खर्च राशि है –
नगर परिषद, चेयरमैन – 16 लाख रुपये
नगर परिषद, पार्षद – 3.50 लाख रुपये
नगर पालिका, चेयरमैन – 10.50 लाख रुपये
नगर पालिका, पार्षद – 2.50 लाख रुपये
राज्य के 14 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है – 1669
हरियाणा राजनीति एवं प्रशासन
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